महाराष्ट्रातील सर्वात प्रभावी घटक असलेल्या मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव २७ एप्रिल २०१२ रोजी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे सल्ल्यासाठी पाठविण्यात आला आहे. असे लेखि उत्तर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डी. नेपोलियन यांनी गेल्या ८ डिसेंबर रोजी लोकसभेत दिले आहे.

             राखीव जागा या एखाद्या जातीच्या विकासासाठी नाहीत, तर वरचढ जातींपासून संरक्षण देण्यासाठी आहेत हे हायकोर्टाने ठळकपणे २००७ साली मांडले. आज महाराष्ट्रात मराठा समाज गेल्या ६५ वर्षांपासुन येन केन प्रकारे सत्तेत आहे. छोट्याशाा गावातील छटाकभर दूध सोसायट्यांपासून आणि ग्रामपंचायत ते मुंबईसह महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पदे यथैच्छ भोगणार्‍या मराठा समाजाला कोणापासून संरक्षण हवे आहे ? सहकार क्षेत्रात (उद्योग, बँक, शिक्षण वगैरे) तर ते सुरूवातीपासूनच अनभिषिक्त सम्राट आहेत. सरकारी नोकर्‍यांतही विशेषत: उच्च अधिकारपदांवर ब्राह्मणांबरोबरीने आहेत. मात्र सत्यशोधक चळवळीचा वारसदार म्हणवणार्‍या मराठा समाजाला या सत्तेतील थोडाफार वाटा आपल्या लहान भावंडांना, म्हणाजेच भटक्या-विमुक्तांसह इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) द्यावा असे कधी वाटले नाही.

             सन १९९२ चा पंचायत राज कायदा केल्यापासून गावातील भटक्या-विमुक्तांसह ओबीसी समाजातील व्यक्ती सरपंच होऊ लागल्या आहेत. पण ते मराठ्यांना असाह्य वाटू लागले आहे की काय अशी शंका येते. राखीव जागांचा उपयोग करून शोषित समाज अन्याया विरूद्ध संघर्ष करण्याची क्षमता स्वत:मध्ये निर्माण करीत आहेत. ओबीसींच्या यादीत कुणबी जात आहे. या तरतुदीचा वापर मराठा समाज कसा करतो हे आता गुपित राहिलेले नाही. परंतु यात तयांना खपदानी अपमान वाटत असावा. त्यामुळे आता स्वत:स ओबीसींच्या यादीत समाविष्ट करण्याची त्यांची मागणी आहे.. ज्यांना कुणबी होणे निषेधार्ह वाटते त्यांच्या मनात ज्यांना ते आपल्यापेक्षा कनिष्ठ मानतात त्या माळी, आगरी, नाभीक, गोवारी वगैरे इतर मागासवर्गीय; तसेच धनगर वंजारी वगैरे विमुक्त जाती - जमातींबद्दल किती परकेपणाा असेल याची कल्पना केलेली बरी.

             राखीव जागा (आरक्षण) या उतरत्या क्रमाची विषमता नष्ट करण्यासाठी व सामाजिक क्षमता निर्माण करण्यााठी आहेत. पण हा क्रांतिकारी उद्देशच इतर समाजमनांतून पुसून टाकण्याचा हा प्रयत्न चालू आहे आणि त्याला प्रस्थापित नेतृत्वाचाही पाठिंबा दिसतो आहे. राखीव जागा या गरिबांना मदत करण्यासाठी किंवा नोकर्‍यांमध्ये सवलती देण्यसाठ आहेत असे बिबवण्यांची मोहीम स्थानिक आणि राज्यस्तरावरील नेत्यांकडून राबवली जात आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये अशी ओबीसी सामाजाची कधीच भुमीका नव्हती व नाही. आरक्षण मराठा समाजालाही मिळायला हवे. परंतु त्यासाठी अन्य मागासवर्गीयांचा बळी गेला तरी चालेल अशी भुमिका आम्ही ओबीसंीनी का घ्यावी ? त्यांनी स्वतंत्र आरक्षण घेण्यासाठी स्वतंत्र प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी काही शाास्त्रशुद्ध निकष शोधावे ललागतील व हे निकष घटनेच्या चौकटीत बसत नसतील तर त्यासाठी घटनादुरूस्तीचा मार्गही उपलब्ध आहे.

             आम्हाला आमचा २५ टक्के स्वतंत्र वाढीव कोटा हवा आहे, असा एक युक्तिवाद सातत्याने करून ओबीसींचा बुद्धि भेद केला जात आहे. त्यामुळे ओबीसींना वाटते की, आपले जर नुकसान होणार नसेल तर आपण आक्षेप तरी का घ्यावा ? अर्थातच ओबीसींना यामागचे रहस्य समजले नाही. आजच्या सर्व मागासवर्गाच्या ५२ टक्के आरक्षणाशिवाय मराठा समाजाला २५ टक्के आरक्षण दिले गेले तर काय हरकत आहे, असे विचारणार्‍यांनी लक्षात ठेवावे की सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा घातलेली आहे. या वाढीव २५ टक्के आरक्षणामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा भंग होईल. तामिळनाडू उदाहरण यासाठी गैरलागु आहे. एक तर ताळिनाडूतील ६९ टक्के आरक्षण मंडल आयोगाच्या आधीचे आहे आणि सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे स्वतंत्र आरक्षण ही ओबीसींची फसवणुक करण्यासाठी केलेली शाब्दिक चलाखी आहे इतकेच ! फक्त शिक्षण व नोकर्‍यांतील आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे जाण्याची गरज नाही. राज्य आणि केंद्रीय आयोगाने मराठ्यांना १० वेळा नकार दिल्यानंतरही पुन्हा अकरावांद्या हाच खेळ का खेळला जात आहे ? मराठा ओबीसीकरणाला हायकोर्ट तसेच सुप्रीम कोर्टाने अनेकवार ठामपणे नकार िदलेला आहे; तरी न्यायालयांना न जुमानता हा विषय का तापला जात आहे ?

             आम्हाला फक्त शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण पाहिजे ए सांगणारे तरी खरे बोलत आहेत का ? मराठा समाजाला ज्या दिवशी ओबीसींमध्ये घातले जाईल त्याच दिवशी त्यांना अपोआप राजकीय आरक्षण मिळेल. तशी कायदेशीर तरतुदच आहे. राजकीय आरक्षण वगळून फक्त शिक्षण, नोकर्‍या व राजकीय आरक्षण या तिघांचे एकत्रित पॉकेज आहे. त्यात काटछाट करता येत नाही.% राज्य मागासवर्गीय आयोग किंवा राष्टीय मागासवर्ग आयोगाच्या शिक्षारशीनुसार इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत कोणत्याही जातीचा समावेश झाला की त्या जातील, अ) मुंबई ग्रामपंचाय अधिनियम १९५८, सन १९९४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २१, कलम १० (२) (ग) अन्वये निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जाांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्के आरक्षण अपोआप प्राप्त होते. ब) माहाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित आरक्षण) आधनियम २००१ अन्वये त्या जातीला ५२ ट्के नोकरीतील आरक्षण प्राप्त होते. म्हणजे मराठ्यांना आयते राजकीय आरक्षण मिळणार ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे.

             यांना स्वतंत्र वेगळे आरक्षण देण्यासाठी राजय मागासवर्गीय आयोग किंवा राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे जाण्याची गरज नाही. हा आयोग फक्त ओबीसी, भटकेविमुक्त व विशेष मागस प्रवर्ग यांचयसाठीच आहे. गरीब मराठा, ब्राह्मण, मुस्लम व इतर सर्व गरिबांना शैक्षणिक प नोकर्‍यांतील आरक्षण देण्यासाठी सरकारने न्यायमुर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र समिती नेमून तिच्या अहवालाच्या आधारे हे आरक्षण द्यायला हवे. तसे न करता पुन्हा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे जाऊन केंद्र सरकार ओबीसी समाजाची फसवणुक करीत आहे. दुर्देवाने जर केंद्र सरकार व महाराष्ट्र जबरदस्तीने मतांच्या लाचारीसाठी समावेश केला तर या देशात व राज्यात भविष्यातील यादवी संघर्षाची ती नांदी ठरेल

संजय कोकरे
अध्यक्ष, ओबीसी एनटी पार्टी ऑफ इंडिया
sanjay kokre