ब्राह्मण्य व मराठापण यांच्या टाचे खालील ओबीसी. (भाग 9) -

 मोहन देशमाने,उपाध्‍यक्ष, ओबीसी सेवा संघ

ओबीसींचा विकास करावा या साठी मंडल आयोगाने 13 शिफारसी सादर केल्या त्यातील ओबीसींचा आर्थीक विकास ही एक बाब मंडलच्या शिफारशी शासनाने स्विकारल्या नंतर मंडल कोर्टत नेहणारे ब्राह्मण्य होते. या ब्राम्हण्याने तो कयदेशीर बाबत संपविण्याचा प्रयत्न केला तरी ओबीसी अर्थीक बाबत विकास ही बाब बचावली केंद्राचा व राज्याचा सहभागातून 4 टक्के दराने कर्ज वाटप. ओबीसींचे पारंपारीक धंदे, ओबीसींच्या कलाकुसरीची परंपरा त्याच्यातील सुशीक्षीतांसाठी उद्योग धंदे यासाठी महामंडळ तयार केले. वाजत गाजत ढोल बडवत भाजपा व सेना शासनाच्या काळात महाराष्ट्रात 18 वर्षा पुर्वी हे महामंडळ स्थापन झाले. या महा मंडळा साठी जवळ जवळ 200 कोट रुपये दरवर्षी येतात 52 टक्के ओबीसी साठी ही अल्प गंगाजळ या पुढची या वेदना पेक्षा महान आहे. महामंडळ अध्यक्ष बर्‍याच काळत एका समाजाकडे. मध्यंतरी एक जैन बांधव अध्यक्ष होते. त्यांचा व कर्मचारी मंडळींचा ओबीसी विकासाची संबंध काही नाही. राज्य व जिल्हा स्तरावर नेमलेल्या अधीकार्‍यांचा पगार ही यातुन या योजनांचा तपशील फक्त त्या ऑफीस पुरता लाभधारक ओबीसी होईल या साठी प्रयत्न त्या पर्यंत पोहच झालाच नाही. शेकडा 80 टक्के ओबीसींना ही योजना आज ही माहीत नाही. हा येणारा निधी संबंधीत लाभधारकाकडे गेला. मराठा - कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून काहींनी हा निधी लाटण्याचा प्रयत्न ही केला. वेदनांचा परिघ एवढाच नाही तर हा लाभ घेण्यायाठी संबंधीत ऑफीस मधील अधीकार्‍यांनी आपले एजंट बसवलेत प्रोजक्ट रिपोर्ट किंवा इतर कागद पत्र यांच्या मार्फत गोळा करावीत त्या एजंटांचे कमिशन द्यावे. नंतर मुंजरी साठी दुसरा हाप्ता द्यावा. एवढे करून 1 ते 2 वर्षात मुंबई ऑफीस चे पत्र येते ते पत्र मिळताच संबंधीताने स्थावर मॉरगेज करावे ते नसेल तर 2 शासकिय जामिनदार आणावेत. ते नुसते जामीन नकोत तर त्यांचा पगार अदा करणार्‍या अधीकार्‍यांचे वसुली करण्याची हमी घ्यावी. कोणताही पगार आदा करणारा अधीकारी अशी हमी घेत नाही . खर्‍या लाभ धारकाला निधी मिळतच नाही ही वास्तवता हजारो ओबीसींनी अनुभवलेली आहे. परंतु माझ्या माहितीतले काही अधिकारी आहेत. या महाशयांची ज्या ज्या जिल्ह्यात बदली झाली तेथे तेथे त्यांनी स्थावर केलेली आहे. हा भष्ट्राचार शासन मान्य असावा.