ओबीसी समाजाचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी सहकार्य करावे .. महाराष्ट्र राज्य प्रांतिक तैलीक महासभेचे राज्यपालांना निवेदन .

        भारतामध्ये सर्वप्रथम जनगणना १८७२ मध्ये झालेली होती आणि १८८१ पासुन दर १० वर्षांनी जनगणना होत आहे. भारतामध्ये १९३१ पर्यंत प्रत्येक जातीची जनगणना होत होती व यात प्रत्येक जातीची संख्या व शैक्षणिक, आर्थिक परिस्थीती बाबतची संपुर्ण माहिती यामध्ये नमुद करण्यात येत होती. तसेच १९४१ मध्ये सुध्दा जनगणनेत जातीचा कॉलम होता. १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसीमध्ये ३७४३ जातीचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. १९४१ नंतर ओबीसी समाजाची जनगणना जातनिहाय करण्यात आलेली नाही. ओबीसी समाजाची जनगणना आजपर्यत न झाल्यामुळे ओबीसी समाजातील नागरिकांना त्यांच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात येत नाही. देशात ३७४३ जातींमध्ये विभागलेल्या ५२ टक्के ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करण्याकरिता २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसीसाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवण्यात यावा. अशी सर्व ओबीसी समाजाची जनभावना आहे.

      ओबीसी समाजाची जनभावना लक्षात घेऊन ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. तसेच महाराष्टात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या देशात ५२ टक्केपेक्षा जास्त असुनसुध्दा ओबीसी समाजाला टक्केवारीच्या प्रमाणात आरक्षण कमी आहे. आरक्षणाच्या क्रमवारीत इतर मागास वर्ग (ओबीसी) हा सातव्या क्रमांकावर आहे. ओबीसी आरक्षणातून काही जाती वगळून मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्याची मागणी अनेक नेते करीत आहेत. मराठा आरक्षणाला ओबीसी समाजाचा विरोध नाही, तर त्यांच्या आरक्षणाला पाठिंबा आहे, परंतु ओबीसी समाजातील आरक्षणामध्ये मराठा समाजाचा समावेश केल्यास ओबीसी समाज पुरता देशोधडीला लागणार आहे. ओबीसीमधील सर्व येणाऱ्या प्रवर्गाचे हित लक्षात घेऊन व सर्व बाबीचा विचार करुन इतर मागास वर्ग (ओबीसी) समाजाच्या आरक्षणामध्ये धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत व ओबीसी समाजाचे विविध प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यासाठी सहकार्य करण्याबाबतचे निवेदन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना आज महाराष्ट्र प्रांतिक तैलीक समाज, महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष खासदार रामदास तडस यांनी दिले. यावेळी प्रांतीकचे महासचिव तथा ओबीसी आयोगाचे सदस्य डॉ. भुषण कर्डीले, प्रांतिकचे कोषाध्यक्ष गजानन (नाना) शेलार, विदर्भ युवा आघाडीचे उपाध्यक्ष विपीन पिसे उपस्थित होते.