चंद्रपूर,दि. १७  :सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी फ्री-शिपची मर्यादा साडेचार लाखावरून सहा लाख रुपयांपर्यंत करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची पूर्तता होण्याआधीच राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी पुण्यात पत्रपरिषद घेत सरकारी अध्यादेश काढल्याची जाहीर केले. मुळात असा अध्यादेशच निघाला नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे बोले तैसे चालावे असे मत आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना १५ नोव्हेंबरला पाठविलेल्या पत्रातून व्यक्त केले आहे.

      नॉन क्रिमीलेअर असलेल्या विद्याथ्र्यांना सरकारच्या फ्री-शिप योजनेचा लाभ घेता येतो. नॉन क्रिमिलेअरसाठी राज्य सरकारने उत्पन्नाची मर्यादा साडेचार लाखांवरून सहा लाख रुपये केली होती. पण, प्रत्यक्षात फ्री-शिपचा लाभ घेण्यासाठी साडेचार लाख रुपयांचीच उत्पन्न मर्यादाच गृहीत धरली जात आहे. त्यात आता कांबळे यांनी सरकारी अध्यादेश काढल्याचे जाहीर करीत ओबीसींची दिशाभूल केल्याचेही वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर ओबीसी समाजातील उच्चशिक्षण घेणाèया विद्याथ्र्यांसाठी राज्य सरकारमार्फत शैक्षणिक खर्च उपलब्ध करून दिले जाते. त्यासाठी वर्षाला अडीच लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. पण, राज्य महामंडळाने केवळ ३० हजार रुपयेच देणार असल्याचे जाहीर केल्याने ओबीसी विद्याथ्र्यांचे स्वप्न भंगले आहे. यापूर्वी विरोधी बाकावर असताना देवेंद्र फडणवीस हे या विषयांवरून आवाज उठवीत होते. शंभर टक्के स्कॉलरशिप करण्यासाठी प्रचंड आंदोलन केले होते. हे या पत्राच्या माध्यमातून मुद्दाम लक्षात आणू देऊ इच्छितो असा उल्लेख करीत ओबीसी समाजाच्या भावनेला हात घालून विधानसभेत आपण काँग्रेस आघाडीच्या आमचे सरकार असताना प्रखरणपे आवाज उठवायचे. सभागृहाबाहेरही ओबीसी समाजाच्या अनेक मुद्यांना घेऊन आपला आक्रमक रूप आंदोलनाच्या माध्यमातून अनेकदा बघितला आहे. ओबीसींच्या भरवशावर आपण राज्याचे मुख्यमंत्री झालात याचेही आम्हाला अभिमान वाटत होते. परंतु वर्ष लोटूनही विरोधी पक्षात असताना ज्या ओबीसींसाठी आपण आक्रमकपणा घ्यायचे त्या ओबीसी समाजाच्या एकही विषयाला अद्यापही हात घातला नाही. यावरून आपण ओबीसी समाजाचा वापर मतासाठी तर केला नाही ना असे वाटू लागल्याचा उल्लेख ही पत्रात केला आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाच्या पोस्टमॅट्रीक स्कॉलरशिप अनुसूचित जाती, जमाती प्रमाणे ओबीसींना १०० टक्के स्कॉलरशिप देण्यासाठी आपला आवाज बुंलद होता. आणि केंद्र शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे १०० टक्के स्कॉलरशिप देत असताना राज्य सरकार ५० टक्के स्कॉलरशिप देत आहे तरी आपले सरकार गप्प का असा प्रश्न ही वडेट्टीवार यांनी उपस्थित करीत आपल्या सत्तकाळात ओबीसीवर अन्याय होत असताना आपण व आपले सरकार मूग गिळून का बसले आहेत असा पत्रात उल्लेख करीत ओबीसींच्या मागण्या त्वरित निकाली काढण्याची मागणी केली आहे.