अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या विशेष शैक्षणिक सुविधा बंद कराव्यात अशी तरतूद राज्य सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणातील मसुद्यात केली होती. विविध क्षेत्रातील मान्यवर मंडळींनी या वर टीका केल्यामुळे राज्य शासनाने अनुसूचित जाती व जमाती बाबतच्या तरतुदी त्या मसुद्यातून वगळल्या आहेत. या पुढे अशा घटना विरोधी तरतुदी राज्य शासनाच्या मसुद्यामध्ये घेण्यात येऊ नये अशी विनंती मी आज मुख्यमंत्री महोदयांना पत्र पाठवून केली आहे. - आमदार जयदत्त क्षीरसागर