भूखंड वाटपाची प्रक्रिया नव्याने राबवा, उच्च न्यायालयाचा सरकारला आदेश

    नागपूर, ५ डिसेंबर नागपूर सुधार प्रन्यासने श्री संताजी जगनाडे महाराज स्मारक समितीला दिलेल्या जमिनीचे अधिग्रहण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केले आहे. तसेच राज्य सरकारचा ९ जून २०१७ चा संबंधित शासन निर्णय रद्द करून नियमानुसार भूखंड वाटपाची प्रक्रिया नव्याने राबविण्याचा आदेशही दिला आहे.

    माळवी सुवर्णकार संस्थेने यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार, हा वाद २०१० पासून सुरू झाला. तत्कालीन लोकप्रतिनिधीच्या शिफारशीवरून नासुप्रने मानेवाडा येथील खसारा क्रमांक ५३८ मधील भूखंड क्रमांक ६ व ७ तेली समाज संस्थेला १ रुपया दरासह भाड्याने दिले. त्यानंतर अनेक वर्षांनी याचिकाकर्त्याने भूखंड क्रमांक ८ च्या वाटपासाठी नासुप्रकडे अर्ज केला.

    मात्र, यात प्रतिवादी संस्थांचेही अर्ज होते. अशा स्थितीत याचिकाकर्त्याने नासुप्रला पत्र लिहीत या भूखंडाभोवतीचे भूखंड क्रमांक ६ आणि ७ पूर्वीपासून तेली समाज संस्थेला देण्यात आले आहेत. क्रमांक ८ चा भूखंडही त्यांना दिल्यास त्यांची मक्तेदारी वाढेल, असे कळविले. परंतु, याकडे दुर्लक्ष करून नासुप्रने श्री संताजी जगनाडे महाराज स्मारक समितीला ३० वर्षांसाठी भूखंड क्रमांक ८ दिला. त्याचे व्यवस्थापन तेली समाज संस्थेकडे आहे. त्यामुळे, माळवी सुवर्णकार संस्थेने या भूखंड वाटपाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. नासुप्रतर्फे येथे समाज भवन उभारण्यात येईल, या अटीवर हा भूखंड वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचा काही भाग नासुप्रलाही दिला जाणार आहे, असा युक्तीवाद केला. मात्र उच्च न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. नासुप्रने श्री संताजी जगनाडे महाराज स्मारक समितीच्या या वाटपातील नियमांची पूर्तता न केल्यामुळे न्यायालयाने ती रद्द करून वाटप प्रक्रिया नव्याने पार पाडण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. आनंद परचुरे यांनी तर नासुप्रतर्फे अॅड. गिरीश कुंटे यांनी कामकाज पाहिले.