सौ. सुनीता रमेश भोज. अध्यक्षा, गुरूकृपा बचत गट, पुणे कार्याध्यक्ष उत्कर्ष भिशी मंडळ, कोथरूड

   देशात ओबीसींची संख्या 52% असताना फक्त 27 % आरक्षण दिले गेले आहे. तेही पूर्ण न देता अल्प प्रमाणात देण्यात आले. येथेच ओबीसी समाजावर प्रचंड अन्याय झाला आहे. एवढा अन्याय होऊनही महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज गप्प का ? तो पेटुन का उठत नाही ? संघर्ष का करीत नाहीत ? अजून किती अन्याय सहन करणार ?

    महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची शिकवण सर्वजण विसरलेले आहोत. भारतात ओबीसींच्या 3744 जाती आहेत.  त्यामुळे ओबीसील लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळाले पाहिजे. परंतु तसे होत नाही. त्यासाठी ओबीसींची जनगणना ब्रिटीशांनी 1931 साली केली होती. त्यानुसार ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना तेव्हापासून 52 % च धरली गेली आहे. त्यानंतर ओबीसींध्ये प्रचंड वाढ होऊन टक्केवारी मध्येही वाढ झालेली आहे. परंतु जाणीवपुर्वक ओबीसींच जातीनिहाय जनगणना होऊ दिली नाही. जर सध्याच्या काळात ओबीसीं जातीनिहाय जनगणाना झालीच तर हा समाज सत्तेत वाटा मागणार, शिक्षणात, नोकरीत, त्यांच्या मागण्यांमध्ये वाढ होणार आणि आपल्या पदरात काहीच राहणार नाही, या भीतीमुळे हे सत्ताधारी मंडळी ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना होऊ देत नाहीत. हा आपल्यावर अन्याय नाही का ? केंद्रात ओबीसी समाजाला 27 % टक्के आरक्षण मिळते. पण महाराष्ट्रात 19 % वर येते आणी तेही पदरात 13 % ते 14 % च पडते.  हा अन्यायच नाही का ? खर्‍या ओबीसींचे फायदे मराठा समाजातील काही धनदांडगे पैशाच्या जोरावर बोगस जातीचे दाखले देऊन मिळवितात. आणि ओबीसींनी मिळणारे सर्व फायदे मिळवितात. आणि ओबीसींना मिळणारे सर्व फायदे ही मंडळी आपल्या पदरात पाडून घेतात. शानसुद्धा अशाच लोकांना साथ देते. जेव्हा अशा खोट्या दाखल्यासंदर्भात साथ देते. जेव्हा अशा खोट्या दाखल्यासंदर्भात खरा ओबीसी तक्रारार करतो, तेव्हा सर्व सरकारी कामकाज पुर्ण होऊन निकाल लागेपर्यंत 3 ते4 वर्षांचा कालावधी उलटून गेलेला असतो., तो पर्यंत ही मंडळी सत्ता भोगून कार्यकाल संपलेला असतो. नंतर पुढील निवडणूक लागलेली आसते. तेव्हा वॉर्ड ओबीसी न रहाता खुल्या वर्गासाठी रिकामा होतो. आणि आपल्या त्या वॉर्डातील हक्क संपुष्टात येतो. त्यासाठी ही न्यायप्रक्रिया जलदगतीने होण्यासाठी आवाज उठविला पाहिजे.

    भारतीय संविधानाच्या 340 व्या कलमानुसार सर्व ओबीसीसमाजाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळे आरक्षण मिळाले आहे. मागेल त्या समाजाला आरक्षण दिल्यास 340 या कलमाला काही अर्थच रहाणार नाही. ओबीसी गटात मोडणार्‍या अनेक जाती दिवसभर काबाडकष्ट करून उपजीविका भागविणार्‍या आहेत. मोलमजुरी केल्याशिवाय त्यांना पर्याय नाही. कारण ओबीसी समाज खेडोपाडी, महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात फारच विखुरला गेला आहे. त्यामुळे संपुर्ण ओबीसी समाजाचे संघटन होऊ शकत नाही. अनेकांना आपल्या पोटापाण्याचे पडलेले आहे, त्यामुळे या लढ्यात सहभागी होत नाहीत. आणि याच गोष्टीचा फायदा ही सत्ताधारी मंडळी घेत आहे. त्यामुळे ओबीसीवर अन्याय होत आहे. कारण अनेक ओबीसी बांधवांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने या भानगडीत पडत नाहीत. रोजंदारीतला बांधव कामधंदा सोडून या लढ्यात सहभागी होऊ शकत नाहीत. आर्थिक परिस्थितीमुळे शैक्षणिक प्रगती खुंटते. त्यामुळे सरकारी नोकर्‍यां पासुन वंचित राहिलेले तसेच राजकारणापासुन अलिप्त राहिलेले ओबीसी बांधव आर्थीकदृष्ट्या मागास राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांना खर्‍या ओबीसींचे फायदे मिळत नाहीत. मिळालेच तर त्यामध्ये अनेक अडथळे निर्माण होतत. या सर्व कारणांमुळे ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना ही जाणीवपुर्वक करू दिली जात नाही. हा अन्याय नाही का ? त्यासाठी आपण सर्वांनी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी दाखविली पाहिजे. आपल्या ओबीसींच्या आरक्षणावर अतिक्रमण होत आहे. तरी आपण किती दिवस शांत बसणार आणि या सर्व गोष्टींमुळेच सर्वजण आपला वापर करून फायदा उचलत आहेत. न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव यावर आधारित परिवर्तन घडवून आणले पाहिजे. यातच आपले उज्जवल भवितव्य अवलंबून आहे. आणि या सर्व गोष्टींसाठी आपल्याला जनजागृती घडवून आणली पाहिजे. सर्व ओबीसीं समाजाला एकत्र केले पाहिजे. तरच पुढील काळात आपला निभाव लागेल.

जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !! जय संविधान !!!