नागपूर: संत जगनाडे महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या नामांतराच्या प्रस्तावाला संताजी अखिल तेली समाज कन्हान संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर यांनी दिनांक १८ मार्च २०२५ रोजी संस्थेच्या नावात बदल करण्याचा प्रस्ताव दिला. या निर्णयाविरोधात संताजी अखिल तेली समाज कन्हान संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कन्हान-पिपरी नगर परिषद मुख्याधिकारी दिपक घोडके यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवले असून, संस्थेचे मूळ नाव संत जगनाडे महाराजच राहावे, अशी मागणी केली आहे.
संत जगनाडे महाराज हे महाराष्ट्रातील पुरोगामी संत असून, त्यांनी जातीव्यवस्था आणि धर्मातील कर्मकांडांवर कठोर टीका केली होती. त्यांनी समाजप्रबोधनासाठी कीर्तन आणि संत तुकाराम महाराजांच्या अभंग गाथेच्या माध्यमातून लोकांमध्ये जागृती निर्माण केली. शिक्षण आणि समाजसुधारणेच्या दृष्टीने त्यांनी दिलेले योगदान लक्षात घेऊन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नाव बदलू नये, असे तेली समाजाचे मत आहे.
संत जगनाडे महाराज हे तेली समाजाचे दैवत असून, त्यांचे नाव संस्थेवर कायम राहिले पाहिजे, असे तेली समाजाच्या संघटनांचे म्हणणे आहे. राज्य शासनाने वारकरी संप्रदायाचा आणि संत परंपरेचा सन्मान ठेवून, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे मूळ नाव कायम ठेवावे, अशी ठाम मागणी संताजी अखिल तेली समाज कन्हान संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
या वेळी संताजी अखिल तेली समाज संघटनेचे नागपूर जिल्हा संपर्क प्रमुख सुर्यभान चकोले, कन्हान शहर अध्यक्ष सुनिल सरोदे, कार्याध्यक्ष ऋषभ बावनकर, उपाध्यक्ष निर्णय कुंभलकर, राजेश लेंडे, विनोद किरपान, मारोती तरारे, योगेश ईखार, विलास घारपिंडे, शंकर कारेमोरे, नंदकिशोर कामडी यांच्यासह अनेक समाज बांधव उपस्थित होते.
याच प्रस्तावाला संताजी अखिल तेली समाज कांद्री येथील संघटनेनेही विरोध दर्शवला आहे. कांद्री नगर पंचायत मुख्याधिकारी सचिन गाढवे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवून, संस्थेचे मूळ नाव संत जगनाडे महाराजच ठेवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या वेळी कांद्री शहर अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, गणेश सरोदे, नरेश डांगरे, गोलू वांढरे, राजेश पोटभरे, विवेक वांढरे, प्रकाश चापले, संकेत चकोले, वामन देशमुख आणि अन्य समाजबांधव उपस्थित होते.
संत जगनाडे महाराज यांच्या नावाने ओळख असलेल्या संस्थेचे नाव बदलण्यास तेली समाज संघटनांनी स्पष्ट विरोध दर्शवला आहे. शासनाने समाजाच्या भावनांचा सन्मान करून, नामांतराचा प्रस्ताव मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.