रांची, 2025। झारखंड में लंबे समय से लंबित झारखंड तेल घानी विकास बोर्ड के गठन को लेकर तेली समाज ने अपनी आवाज को और बुलंद कर दिया है। मंगलवार को झारखंड तैलिक साहू सभा के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने रांची जिला अध्यक्ष श्री कुमार रौशन साहू के नेतृत्व में राजभवन पहुँचकर महामहिम राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की और विस्तृत ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को स्पष्ट शब्दों में बताया कि राज्य की करीब 50 लाख की आबादी वाला तेली समाज आज भी सरकारी योजनाओं, बोर्ड-निगमों और मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व से वंचित है।

ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान सरकार में तेली समाज से एक भी मंत्री नहीं है और किसी भी बोर्ड, निगम या आयोग में समाज का कोई सदस्य नहीं है। ऐसे में समाज की समस्याओं को कौन सुनेगा और कैसे न्याय मिलेगा? प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वे सरकार पर दबाव बनाएं ताकि शीघ्र ही झारखंड तेल घानी विकास बोर्ड का गठन हो सके।

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश महतो और प्रदेश महासचिव श्री मदन कुमार ने बताया कि पड़ोसी राज्यों – मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार में पहले से ही तेल घानी बोर्ड सफलतापूर्वक काम कर रहा है। इन राज्यों में हजारों किसानों को सब्सिडी, आधुनिक मशीनरी, ऋण सुविधा और मार्केटिंग सहायता मिल रही है। झारखंड में भी यदि बोर्ड बनता है तो छोटे-छोटे तेली उद्यमी, कोल्हू चलाने वाले किसान और ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा परंपरागत तेल उद्योग को नई जान आएगी।

युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप साहू ने कहा कि आज के दौर में कृषि और उद्योग का समन्वय बहुत जरूरी है। तेल घानी बोर्ड बनेगा तो न सिर्फ किसानों की आय दोगुनी होगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो समाज पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को मजबूर होगा।

राजभवन में राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की बातें ध्यान से सुनीं और कहा कि वे इस मांग को गंभीरता से देखेंगे तथा सरकार के समक्ष रखेंगे। इस मुलाकात से तेली समाज में नई उम्मीद जगी है और पूरे राज्य में संगठन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाज के लोग इसे अपनी एकता और हक की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं।