ओबीसीहिताची बाजू न्यायालयात मांडणार

    पुणे :- सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगावर केलेल्या नियुक्ता बेकायदेशीर असल्याने त्या तत्काळ रद्द करून नव्याने आयोगाची रचना करावी , अशी मागणी ओबीसी संघर्ष समितीतर्फे करण्यात आली. मराठा आरक्षणाविषयक उच्च न्यायालयातील याचिकेवर 435 ओबीसी जातींतर्फे ओबीसीहिताची बाजू प्रखरपणे मांडली जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र या आठवड्यात सादर केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. 

    पुण्यामध्ये ओबीसी संघर्ष संघर्ष समितीची परिषद नुकतीच झाली. विविध 188 जाती संघटनांचे राज्यभराजील  प्रतिनिधी उपस्थित होते. कायदेतज्ञ अ‍ॅड. बी. एल. सागरकिल्लरीकर अध्यक्षस्थानी होते. या बैठकीत जेष्ठ विचावंत प्रा. हरी नरके, चंद्रकांत बावरकर, संजय सोनवणी, अ‍ॅड. महादेव आंधळे, नवीनचंद्र बांदिवडेकर, प्रकाश तोडणकर, संदेश मयेकर, कमलाकर दरवडे, दामोदर तांडेल, सीए जे. डी. तांडेल यांनी मार्गदर्शन केले. रामदास भुजबळ, मृणाल ढोले-पाटील, प्रा. शंकर महाजन, मंगेश सासाणे, चंद्रशेखर भुजबळ आदी वक्तयांनी आपले विचार मांडले. 

    ओबीसी जातींच्या विविध प्रतिनिधींनी मराठा मूक मोर्चाद्वारे निर्माण केल्या जात असलेल्या सामाजिक दहशतीबाबत चिंता व्यक्त करत त्यांच्या ओबीसीकरणाला स्पष्ट विरोध केला. राज्य मागासवर्ग आयोगावरील राज्य शासनाने केलेल्या नियुक्त आयोगाच्या कायद्याची पायमल्ली करणार्‍या आहेत. मूक मोर्चाच्या समितीतील व्यक्तीला अध्यक्ष नेमणे, गणिताच्या प्राध्यापकाला समाजशास्त्रज्ञ म्हणून नेमणे, मराठा आरक्षणाच्या बाजुने मतदान केलेल्या सदस्याची फेरनियुक्ती करणे, एकाच जातीचे बहुमत होईल अशी व्यवस्था करणे हा ओेबीसीद्रोही निर्यण आहे. या आयोगावर नेमलेल्या एकाही सदस्याचा ओबीसी प्रवर्गाचा काडीमात्र अभ्यास नाही. आयोगावर अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त, मुस्लीम ओबीसी, एसबीसी समाजाचा एकही प्रतिनिधी घेतलेला नाही. आयोगाचा अध्यक्ष ओबीसीच असायला हवा. या नवनिर्मित आयोगावरील एकही व्यक्ती या ओबीसींच्या भल्यासाठी काम करील अशी शक्यता नाही. त्यामुळे या नियुक्ता तत्काळ रद्द करून ओबीसी प्रवर्गातील अभ्यासू तज्ज्ञ व्यक्तीच या आयोगावर घ्याव्यात, अशी मागण्याही करण्यात आल्या, दाखल घेतली नाही  तर राज्यभरात तीव्र आंदोलनाद्वरे याचा निषेध केला जाईल, असा इशाराही दिला गेला.