सध्या आरक्षण म्हणजे प्रसाद वाटल्यासारखे झाले आहे. कोणीही उठाव आम्हाला आरक्षण पाहिजे म्हणुन आंदोलन करावीत पण हा विचार कोणी करीत नाही की ज्या समाजाला ओबीसी मध्ये आरक्षण आहेत त्यांच्या पदरात काय पडते हे कोणीच समजुन ध्यायला तयार नाहीत. मंडल आयोगाच्या शिफारयीनुसार ओबीसी साठी ५२ टक्के आरक्षण आहे केंद्रात ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण आहे. पण महाराष्ट्रत ओबीसी समाजाला १९ टक्केच आरक्षण मिळते आणि तेही प्रत्यक्षात १३ ते १४ टक्के पदरात पडते हा अन्याय नाही का ? खर्‍या ओबीसींचे फायदे बोगस जातीचे दाखले देवून मिळवीतात आणि ओबीसींच्या सर्व सवलती पदरात पाडुन घेतात. शाासन सुद्धा अशाच लोकांना साथ देते. जेव्हा अशा लोकाविरुद्ध तक्रार नोंदविली जाते. तेव्हा त्याचा निकाल तीन ते चार वर्षांनी लागतो. तोपर्यंत हे लोक सत्ता भोगुन कार्यकालपुर्ण करीत आलेले असतात. भारतीय संविधानाच्या ३४० व्या कलमा नुसार सर्वओबीसींना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळे आरक्षण मिळालेले आहे. अगोदरच ओबीसीची शैक्षणिक स्थिती अत्यंत मागसलेली असून मागेल त्या समाजाला आरक्षण दिल्यास ओबीसी समाजावर फार मोठा अन्याय होईल ३४० कलमाला काही अर्थ रहाणार नाही. ओबीसी गटात मोडणार्‍या सर्व जाती त्या दिवसभर कष्ट करून उपजिवीका भागविणार्‍या आहेत. मोलमजुरी केल्याशिवाय त्यांना पर्याय नाही. ओबीसीवर होणार्‍या अन्यायाबाबत ते लढुही शकत नाही. कारण ओबीससी समाज विखुरला गेला आहे. त्यामुळे या सर्वांचा तसा संपर्कही होवू शकत नाही. ह्याच गोष्टीचा फायदा सत्ताधारी व राज्यकर्ते घेत असून खर्‍या ओबीसींवर अन्याय होत आहे. कारण खरा ओबीसी लढा देवू शकत नाही. कारण त्याची परिस्थिती अत्यंत हालाखीची असते. आतापर्यंत सर्व ओबीसी समाज राजकारण, शिक्षण व आर्थिक बाबतीत फारच मागे राहिला आहे. नोकर्‍या पासुन वंचीत राहिला आहे. खर्‍या ओबीसी सवलती त्यांना मिळत नाही व मिळाल्यावर त्यातही बरेच अडथळे निर्माण होतात.

महात्मा जोतिबा फुले, छत्रपती राजर्षी शाहु महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची शिकवण सर्वजण विसरलेले आहेत. भारतात ओबीसींच्या ३७४४ जाती आहेत. त्यासाठी ओबीसीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळाले पाहिजे. परंतु तसे होत नाही. त्या साठी ओबीसीची जातनीहाय जनगणना झाली  पाहजे. भारताची जातीनिहाय जनगणना ब्रिटींशानी १९३१ साली केली होती. आणि त्यानुसार ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना तेव्हापासुन ५२ टक्के च धरली गेली आहे. पण आता २०१४ पर्यंत ओबीसींच्या टक्केवारी मध्ये वाढ ही झालेलीच आहे. परंतु जाणीवपुर्वक ओबीसीचीह जातीनिहाय जनगणा केली जात नाही. त्याचे खरे कारण ओबीसींच्या टक्केवारीत वाढ होणार. आणि तो समाज ससत्तेत वाटा मागणार शिक्षणात नोकरीत त्यांच्या मागण्या वाढवणार. ह्या सर्व कारणामुळे ओबीसींच्या जातीनहाय जनगणा जातीनिहाय जनगणना जाणीवपुर्वक करू दिली जात नाही. हा अन्याय नाही का ? त्यासाठी  आपण सर्व ओबीसींनी रस्यावर | उतरले पाहिजे. आपल्या ओबीसींच्या आरक्षणावर अतिक्रमण होत आहे. तरी आपण किती दिवस शांत बसणार आहोत. आपल्या व्यवस्था परिवर्तनासाठठी एकत्र यावेच लागणार न्याय, स्वातंत्र , समता , बंधुभाव यावर आधारित परिवर्तन घडवुन आणले पाहिजे. यातच आपले उज्वल भविष्य अवलंबुन आहे.

श्री. रमेश भोज, पुणे.वि. महा.तेली महा

जयहिंद, जय महाराष्ट्र !