मंडल आयोगाच्या शिफारसी नुसार केंद्रात व प्रत्येक राज्यात इतर मागास वर्ग आयोग स्थापण्याची व्यवस्था झाली. काँग्रेसच्या काळात काँग्रेस विचार धारा माणनारे अध्यक्ष, सदस्य व तज्ञ नमले गेले. तरी सुद्धा सुशील कुमार शिंदेंनी मराठा कुणबी ही बनवेगीरी केलीच. फडणीसावर पर्यायाने बीजीपीवर ओबीसींवर जीव की प्राण. मी अनेक ओबीसी जवळुन पाहिलेत त्यांनी आपले जीवन बिजेपीत, आर.एस.एस. प्रणाली साठी अपर्ण केले आहे.

 ओबीसी भटक्या विमुक्त जनजाती विमाप्र व मुस्लीम ओबीसी अल्पसंख्यांकांचा महामेळावा 

    ओबीसी महासभा महाराष्ट्र प्रदेश व ओबीसी प्रहार (मासिक) यांचे संयुक्त विद्यमाने ओबीसी भटक्या विमुक्त जनजाती विमाप्र व मुस्लीम ओबीसी अल्पसंख्यांकांचा महामेळावा उद्यान प्रसाद मंगल कार्यालय, सदाशिव पेठ, पुणे 30 येथे 4 डिसेंबर रोजी आयोजित करण्यात आला होता. सदरच्या महामेळाव्यास महाराष्ट्रातील विविध भागातुन हजारो लोक आलेल होते. 

ओबीसीहिताची बाजू न्यायालयात मांडणार

    पुणे :- सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगावर केलेल्या नियुक्ता बेकायदेशीर असल्याने त्या तत्काळ रद्द करून नव्याने आयोगाची रचना करावी , अशी मागणी ओबीसी संघर्ष समितीतर्फे करण्यात आली. मराठा आरक्षणाविषयक उच्च न्यायालयातील याचिकेवर 435 ओबीसी जातींतर्फे ओबीसीहिताची बाजू प्रखरपणे मांडली जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र या आठवड्यात सादर केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. 

अध्यक्ष श्री. संभाजीराव म्हसे मराठा मोर्च्याचे आहेत तेव्हां - आयोगावर ओबीसीच अध्यक्ष हवा

     पुणे, दि. 3 फेब्रुवारी: राज्य सरकारने नवीन राज्य मागासवर्ग आयोगाची फेररचना केली असून आज या आयोगाची पहिली बैठक पुण्यात पार पडली. या आयोगाची निवड ही बेकायदेशीर असून अध्यक्ष श्री. संभाजीराव म्हसे मराठा मोर्च्याचे उपाध्यक्ष असल्याने त्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा अशा मागणीचे निवेदन आज ओबीसी संघर्ष समितीने त्यांना दिले व त्यांच्या कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने केली. या आयोगावर ओबीसीच अध्यक्ष हवा अशीही मागणी करण्यात आली.

    दलित व आदिवासींवरील जातीय अन्याय अत्याचार रोखण्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटी विरोधी कायदा  करण्यात आला आहे. पुर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जातींच्या व आदिवासींच्या संरक्षणासाठी हा कायदा वापरण्यात येतो. परंतू गावगाड्यातील अस्पृश्य नसलेल्या तेली, न्हावी, धोबी, कुंभार, सुतार, पिंजारा, वडार, मनियार यासारख्या सर्व धर्मातील कनिष्ठ व अल्पसंख्य बलुतेदार-ओबीसी जातींवरही मोठ्या प्रमाणात जातीय अत्याचार होत असतात. म्हणून या जातींच्या संरक्षणासाठी अ‍ॅट्रॉसिटी ऍक्ट चा विस्तार करावा, अशी मागणी ओबीसी सेवासंघाचे श्री.  मोहन देशमाने यांनी केली आहे.