दलित व आदिवासींवरील जातीय अन्याय अत्याचार रोखण्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटी विरोधी कायदा  करण्यात आला आहे. पुर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जातींच्या व आदिवासींच्या संरक्षणासाठी हा कायदा वापरण्यात येतो. परंतू गावगाड्यातील अस्पृश्य नसलेल्या तेली, न्हावी, धोबी, कुंभार, सुतार, पिंजारा, वडार, मनियार यासारख्या सर्व धर्मातील कनिष्ठ व अल्पसंख्य बलुतेदार-ओबीसी जातींवरही मोठ्या प्रमाणात जातीय अत्याचार होत असतात. म्हणून या जातींच्या संरक्षणासाठी अ‍ॅट्रॉसिटी ऍक्ट चा विस्तार करावा, अशी मागणी ओबीसी सेवासंघाचे श्री.  मोहन देशमाने यांनी केली आहे.

     पुणे - खोटी कागदपत्रे व प्रतिज्ञापत्र शासनास सादर करूण बनावट ओबीसींनी मिळविलेले दाखले तात्काळ रद्द करूण, खोटे कागदपत्र व प्रतिज्ञापत्रक दाखल करणारे बनावट ओबीसींचे वर तात्काळ फौजारी दावे दाखल करूण त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई झालीच पाहिजे. असे विचार ओबीसी सेवा संघाचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष रमेश भोज यांनी कार्यकर्ता मार्गदर्शन शिबीरांमध्ये मांडले.  ओबीसी सेवा संघाचे पुणे जिल्हा कार्यकर्ता शिबीर पुणे येथे नुकतेच पार पडले. याप्रसंगी खर्‍या ओबीसींवर होणारा अन्याय या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. खोटे ओबीसींचे दाखले मिळवुन तिकीटे मिळवुन निवडुन येतात अणि त्यातच खर्‍या ओबीसी असणार्‍या उमेदवारावर अन्याय होतो. ओबीसी समाज हा मध्यमवर्गीय असल्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला असुन त्यामुळे सक्षम असणार्‍या उमेदवाराला टक्कर देवु शकत नाही. या प्रसंगी ओबीसी सेवा संघाचे महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष मोहन देशमाने पुणे  जिल्हा काया्रध्यक्ष संदिप थोरात युवा अध्यक्ष विशाल सुपेकर, दिलीप शिंदे, महेंद्र शेलार, लक्ष्मण कावडे, पंडीत चौधरी पुणे शहर अध्यक्ष, चंद्रकांत शिंदे, महिला आघाडी पुणे शहर अध्यक्ष सौ. रेखाताई रासकर, व अनेक कार्यकर्ते हजर होते. या प्रसंगी ओबीसी सेवा संघाच्या संपर्क कार्यालयाचे उदघाटन ही मोहन देशमाने यांचे हस्ते करण्यात आले.

नेत्यांना ताक व दुध कळत नसेल तर सगळेच केरात जाणारच. (भाग 3) - मोहन देशमाने

आंबेडकर विद्यापीठाचे शिल्पकार, स्त्रि मुक्तीचे शिल्पकार, ओबीसींचे शिल्पकार म्हणुन पवारांना किती ही मोठे केले. त्यांच्या बरोबर परिषदेमधील समता किती ही जवळ गेली तरी. त्यांचे मराठा पण हे कधीच झाकोळले नव्हते. आणी झाकोळले जात नाही. कारण या सर्व त्यांच्या पाऊल वाटा आहेत. मराठा बाणा ही त्यांची द्रुतगती आहे. या बाबत विचार मांडत असताना पवारांच्या मागे धावणारे त्यावेळी महामेळावे भरवत होते. त्यांना पवारा विरोधात साधा ब्र ही सहन होत नव्हता. पण जेंव्हा समाजाचे म्होरके घरात बसले तेंव्हा कुठे यांना जाग आली. जागे झालेली ही मंडळी नवा आधार स्तंभ शोधत होते. आम्ही 12 टक्के आहोत मागुन देत नसाल तर आम्ही हिसकावून घेऊ अशी गर्जना समाज पातळीवर करीत होते. आपली डरकाळी आपलेच समाज बांधव एैकून घेत आहेत याची काळजी घेऊन टाळ्या घेत होते. 

सौ. सुनीता रमेश भोज. अध्यक्षा, गुरूकृपा बचत गट, पुणे कार्याध्यक्ष उत्कर्ष भिशी मंडळ, कोथरूड

     महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची शिकवण सर्वजण विसरलेले आहोत. भारतात ओबीसींच्या 3744 जाती आहेत.  त्यामुळे ओबीसील लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळाले पाहिजे. परंतु तसे होत नाही. त्यासाठी ओबीसींची जनगणना ब्रिटीशांनी 1931 साली केली होती. त्यानुसार ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना तेव्हापासून 52 % च धरली गेली आहे. त्यानंतर ओबीसींध्ये प्रचंड वाढ होऊन टक्केवारी मध्येही वाढ झालेली आहे. परंतु जाणीवपुर्वक ओबीसींच जातीनिहाय जनगणना होऊ दिली नाही. 

ब्राह्मण्य व मराठापण यांच्या टाचे खालील ओबीसी. (भाग 12) -

 मोहन देशमाने,उपाध्‍यक्ष, ओबीसी सेवा संघ

    या देशाच्या मुख्य प्रवाहात 85 टक्के मागासवर्ग यावा या साठी केंद्र शासनाने नचिअप्पन रिपोर्ट शासनाला सादर केला. परंतु हा रिपोर्ट सर्व पक्षीय असलेल्या क्षत्रिय व ब्राह्मण जातींनी गुंडाळुन ठेवण्यात देशप्रेम मानले आहे. हा रिपोर्ट काय आहे याची साधी तोंड ओळख सुद्धा देत नाहीत. काँग्रेस प्रणीत व भाजपा शासनाने या विषयी तोंडावर बोट व हाताची घडी ठेवली आहे. कारण हा रिपोर्ट म्हणजे हा खरा लोकशाहीचा गाभा आहे.