लोकशाही पायदळी तुडवून मराठा - कुणबी होणे व मराठा आरक्षण.

ब्राह्मण्य व मराठापण यांच्या टाचे खालील ओबीसी. (भाग 5) -

 मोहन देशमाने,उपाध्‍यक्ष, ओबीसी सेवा संघ

   मी स्वत: ग्रामीण भागात 40 वर्ष शिक्षकाची नोकरी केली. मला एका मराठा बांधवांने जीवनात उभे ही केले. मराठा बांधवांनेच लिहिते व बोलते केले. या नोकरीच्या काळात गाव गाड्यात भरडला जाणारा ओबीसी मी पाहिलाय अनेक गरिब मराठा विद्यार्थीना मी लक्ष देऊन घडवले आहे. आसे विद्यार्थी जेंव्हा भेटतात तेंव्हा ते अभिमानाने सांगतात आम्ही शिल्प  झालो तुम्ही शिल्पकार होता म्हणुन या गरिबांना गरिब ठेवणारे किंवा करणारे कोण ? कारण स्वातंत्र्याची सर्व सत्तास्थाने जवळ असताना फक्त आणि फक्त आपला व आपल्या सग्या सोयर्‍यांचा विकास करणारे जवळ जवळ महाराष्ट्रात शेकडो मराठा घराणी आहेत. राजकीय सत्ता, सहकार, शैक्षणिक संस्था याच सामाजाच्या ताब्यात आहेत. लाखो रूपये घेऊन शैक्षणिक प्रवेश देऊन शिक्षण सम्राट झोलेल्या या मराठा सम्राटांनी आपल्या किती गरिब मराठ्यांना मोफत शिक्षण दिले ? सहकार प्रणली या मराठा मंडळीच्या ताब्यात. सहकार वाढवावा तो उद्धार कर्ता व्हावा यासाठी आजपर्यंत मोजता येणार नाही इतका निधी शासनाचा ओतला तरी सहकार संपू लागला. अनेक साखर कारखाने, अनेक सहकारी उद्योग दिवाळे वाजवू लागले यातला पैसा गरिब मराठ्यांना का देऊ केला नाही. गावचा माळी, सुतार, नाभीक, कासार, सोनार, कोष्टी, शिंपी परिट, तेली, धनगर, वंजारी यांनी किती संस्था दिवाळीत काढल्या ? सहकाराचे दिवाळे वाजवणारी मंडळी या ओबीसी जातीतली नव्हती. ती बहुंताश मराठा समाजातील आहेत. असे असताना मराठा-कुणबी ही नवीजात का व कश्यासाठी याला खालिल कारणे आहेत. स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी ओबीसी जाती पाहिजे होत्या. 1818 साली शनीवार वाड्यावरील भगवा उतरवून युनियन जॅक फडकवणारा बर्वे हा पेशव्यांचा जो सरदार रास्ते होता त्याचा नातलग. हा युनियन जॅक उतरवण्याचे काम सन 1942 मध्ये वडूज, जि. सातारा येथिल तहसील कार्यालयातील युनियन जॅक उतरवण्याचे काम करणारे गुरव बंधु होते. या बंधुंना तिरंगा फडकताना हुतात्मा मिळाले. परंतु इतिहासात नोंद नाही. असे अनेक हुतात्मा झाले. कायमचे अपंग झाले. परंतु त्यांचा इतिहास पुसला गेला. गरजे पुरता ओबीसी पाहिजे. गावचा नाभिक, गावचा सुतार, गावचा गुरव शिंपी, गावचा कासार गावचा माळी, गावचा तेली जर सरपंच होत असेल तर आम्ही कोण ही चीडच मुळात मराठा समाजाची आहे. मुक्त अर्थ व्यवस्थे मुळे कारखाने आले. कारखान्यासाठी जमिन कारखान्यासाठी इतर बाबी यातुन फार मोठा आर्थिक स्तोत्र निर्माण झाला. या पैशावर उभे राहिल्या नंतर गावकींचे कामे करून जगणारा वर्ग सरपंच असणे. ही डोके दु:खी होवू लागली बदलत्या आर्थिक परिस्थीने आपण ही सत्तास्थानी जावू परंतु ओबीसी आरक्षणा मुळे कमी झालेली स्थाने यासाठी मराठा - कुणबी ही नवी वाट निर्माण केली. यासाठी सत्ताधीशांचे फोन कलेक्टरांना येतो कागद पत्रांचा शोध जास्त घेऊ नका. हा वर निरोप मिळताच काही लाखात कलेक्टर 96 कुळी मराठ्यांना ओबीसी बनवत आसे. आशाी मंडळी राजकीय स्थाने बळकावू लागली ही स्थाने मिळताच आगदी एक वर्षाच्या मुलाला ही ओबीसी मध्ये येण्यासाठी मराठा - कुणबी दाखला मिळू लागला. एवढ्यावर समाधान न मानता ताटातील सर्वच मिळवण्यासाठी आम्ही ओबीसीत जाणार ही आरोळी ठोकली. संविधान आयोगाला बांधाील आसते. कमिटीला नाही. तरी राणे कमेटी नेमली. या कमिटीने मराठा समाजाची लोकसंख्या जेवढी असावी याला कोणताच आधार न घेता सांगुन म्हणजे सर्वे न करता लोकसंख्या धरून 16 टक्के आरक्षण जाहीर केले. इथे ही गरीब मराठ्यांची फसवणुक केली.  मंडल आयोग मंजुर होताच  त्याला रस्तयावर विरोध केला. ब्राह्मण्याने तो कोर्टात नेहुन तो गोठवला व 52 टक्के ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिले. हा डाव यशस्वी झाल्यानंतर हे 27 टक्के आरक्षण मिळू नये यासाठी दबाव तंत्र वापरले. आज लाखो मराठ्यांकडे मराठा, कुणबी प्रमाण पत्रा सह. मराठा म्हणुन प्रमाणपत्र आहेत.