मराठा - कुणबी आरक्षणाला पर्याय नचिअप्पन रिपोर्ट
ब्राह्मण्य व मराठापण यांच्या टाचे खालील ओबीसी. (भाग 12) -
मोहन देशमाने,उपाध्यक्ष, ओबीसी सेवा संघ
या देशाच्या मुख्य प्रवाहात 85 टक्के मागासवर्ग यावा या साठी केंद्र शासनाने नचिअप्पन रिपोर्ट शासनाला सादर केला. परंतु हा रिपोर्ट सर्व पक्षीय असलेल्या क्षत्रिय व ब्राह्मण जातींनी गुंडाळुन ठेवण्यात देशप्रेम मानले आहे. हा रिपोर्ट काय आहे याची साधी तोंड ओळख सुद्धा देत नाहीत. काँग्रेस प्रणीत व भाजपा शासनाने या विषयी तोंडावर बोट व हाताची घडी ठेवली आहे. कारण हा रिपोर्ट म्हणजे हा खरा लोकशाहीचा गाभा आहे. हा रिपोर्ट म्हणजे क्षत्रिय व ब्राह्मण समाजाच्या मक्तेदारीला लगाम आहे. केरळ मधील नचिअप्पन यांनी या देशाच्या समाज रचनेचा अभ्यास केला. आशा काही जाती आहेत त्या जातींचे आज ही खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ही प्रतिनिधी स्वातंत्र्य मिळुन ही सापडू शकत नाहीत. त्या समाजाच्या लोकसंख्येप्रमाणे राजकीय, सामाजीक विकास झाला नाही. या देशाचा होणारा पैसा जो विकासा साठी खर्च होतो तो पैसा या समाजाला मिळाला नाही हे वास्तव रिपोर्ट द्वारे मांडले गेले. यांनी ज्या शिफारसी केल्यात त्या प्रमाणे प्रथम सर्व जातींची जातवार जनगणाना करावी. त्या त्या जातींची सत्य लोकसंख्या समोर आणावी यातुन मिळालेल्या माहिती द्वारे या देशाच्या विकासाचे समान वाटप करावे. लोकसंख्या प्रमाणात खासदार, आमदार व स्थानिक संस्थैत राखीव जागा असाव्यात मराठा कुणबी ही जात महाराष्ट्र अस्तीत्वात असेल तर त्यांना त्यांच्या लोकसंख्ये प्रमाणात त्यांना त्यांच्या वाटा मिळालाच पाहिजे. कारण या जातीवर होणारा अन्याय यातूनच दूर होईल. कारण दूसर्याच्या ताटातील पळवून कुणाचाच विकास होणार नाही कारण उद्याच्या विनाशाची ही नांदी असेल कारण आमचे हाक्क कोण पळवतो ही वास्तवता काळजाच्या सात कप्यात कोरली आहे. त्यामुळे हा उद्रेक कोणच टाळु शकणार नाही. या देशाचा इतिहास बारकाईने पाहिल्या वर खर्या ओबीसींनी आशा मंडळींना संपवलेले आहे हे सत्य मांडावे लागते. कारण या देशाच्या इतिहासात हे स्पष्ट होते. - जय ओबीसी जय ओबीसी
