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तेली समाज के लंबित मुद्दों का होगा समाधान - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पदाधिकारियों को आश्वासन

20 May 2025 sant santaji maharaj jagnade 4 views

जून 2025 में देवली - वर्धा में राज्यस्तरीय अधिवेशन, मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल

    नागपुर : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आज एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान महाराष्ट्र प्रांतीय तैलिक महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मुलाकात की। यह बैठक न केवल समाज के भविष्य की दिशा तय करने के लिहाज से अहम रही, बल्कि वर्षों से लंबित कई मांगों और समस्याओं पर विस्तृत चर्चा का मंच भी बनी।

 Teli Samaj ke Muddon par Hogi Karyavahi CM Fadnavis ka Vada

    मुख्यमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में समाज के प्रमुख पदाधिकारी शामिल थे, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष, सांसद रामदास तडस, महासचिव डॉ. भूषण कर्डिले, कोषाध्यक्ष गजानन नाना शेलार, उपाध्यक्ष संजय विभुते, सहसचिव बलवंतराव मोरघड़े, युवा अध्यक्ष अतुल वांडिले, महिला मोर्चा की अध्यक्ष पुष्पाताई बोरसे, नागपुर विभाग अध्यक्ष जगदीश वैद्य, ठाणे विभाग अध्यक्ष नरेंद्र सूर्यवंशी, युवा कार्यकारी अध्यक्ष नंदकिशोर दंडारे, तथा वरिष्ठ नेता प्रवीण बावनकुले उपस्थित रहे।

    बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी राज्यव्यापी अधिवेशन के आयोजन को लेकर आमंत्रण देना था, जो कि जून 2025 में देवली (वर्धा) में आयोजित किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। कार्यक्रम की सटीक तिथि अगले माह घोषित की जाएगी।

    इस अवसर पर समाज के सामने मौजूद कुछ अहम और वर्षों से लंबित समस्याओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई। समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष नीतिगत व विकासात्मक स्तर की प्रमुख मांगें रखीं, जिनमें शामिल हैं:

???? श्री संत संताजी महाराज आर्थिक विकास निगम को समाज के उत्थान हेतु पर्याप्त अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाए, ताकि योजनाएं प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो सकें।
???? मध्यप्रदेश की तर्ज पर तेलीघानी विकास निगम की स्थापना की जाए, जिससे पारंपरिक व्यवसाय को नया जीवन मिल सके।
???? सिडको के माध्यम से नवी मुंबई में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि सामाजिक व व्यावसायिक केंद्र स्थापित किए जा सकें।
???? श्री क्षेत्र सुदुंबरे के समग्र विकास हेतु 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जाए।
???? छोटे स्तर पर कार्यरत तेल व्यापारियों पर लगे अनावश्यक और दमनकारी प्रतिबंध हटाए जाएं, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित न हो।

    इन मांगों के साथ-साथ समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर सुधार के लिए कई अन्य सुझाव भी दिए गए, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए त्वरित समाधान का आश्वासन दिया।

    इस बैठक के उपरांत प्रधान सचिव डॉ. भूषण वसंतराव कर्डिले और कोषाध्यक्ष गजानन शेलार ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने समाज की भावनाओं को गंभीरता से लिया है और आने वाले समय में यह प्रयास धरातल पर दिखाई देंगे।

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