२०२६ च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र गणना करा !

जनगणना पत्रिकेत OBC साठी स्वतंत्र कॉलम हवा — तेली समाज व ओबीसी बांधवांची केंद्र सरकारकडे आग्रही मागणी

हिंगणघाट | श्री संताजी अखिल तेली समाज संघटनेतर्फे आमदार समीर कुणावार यांना निवेदन सादर

हिंगणघाट : भारत सरकारतर्फे २०२६ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत इतर मागासवर्गीय म्हणजेच ओबीसी समाजाची स्वतंत्र आणि अधिकृत गणना व्हावी, यासाठी जनगणना पत्रिकेत ओबीसींसाठी वेगळा कॉलम समाविष्ट करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी श्री संताजी अखिल तेली समाज संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने हिंगणघाट विधानसभा क्षेत्राचे आमदार श्री. समीर कुणावार यांना निवेदन देण्यात आले. ही मागणी केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आमदारांनी आपल्या स्तरावर पाठपुरावा करावा, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे.

📌 निवेदनातील ठळक मुद्दे

• मागणी : २०२६ च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र व अधिकृत गणना
• विशेष आग्रह : जनगणना पत्रिकेत OBC साठी स्वतंत्र कॉलम
• निवेदन देणारी संघटना : श्री संताजी अखिल तेली समाज संघटना, महाराष्ट्र राज्य (हिंगणघाट तालुका)
• निवेदन स्वीकारणारे : आमदार श्री. समीर कुणावार, हिंगणघाट विधानसभा क्षेत्र
• अपेक्षा : आमदारांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून समाजाची भावना पोहोचवावी

🏛️ आमदारांसमोर मांडली समाजाची भावना

निवेदनाच्या सुरुवातीला संघटनेने आमदार कुणावार यांच्या कार्याचे मनापासून कौतुक केले आहे. त्यांचे कार्य हिंगणघाट विधानसभा क्षेत्रात लोकप्रिय असून ते प्रत्येक समाजासाठी आदर्शवत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. सर्व समाजघटकांना न्याय मिळवून देणारे, तसेच नागरिकांच्या रास्त मागण्या आणि समस्या सोडविणारे लोकप्रिय आमदार अशी त्यांची ख्याती असल्याचे संघटनेने नमूद केले. हिंगणघाट परिसरात त्यांनी केलेल्या विकासकामांचेही संघटनेच्या वतीने कौतुक करण्यात आले.

ओबीसी तसेच तेली समाजाच्या हितासाठी आमदार नेहमी पुढाकार घेतात, अशी या दोन्ही समाजांची भावना आहे. म्हणूनच ओबीसींचा हा महत्त्वाचा विषय त्यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारपुढे मांडला जावा आणि त्याचा पाठपुरावा व्हावा, अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली.

📊 अचूक आकडेवारीशिवाय योजना अपूर्ण

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, ओबीसी समाजघटकांच्या विकासासाठी अचूक आणि वस्तुनिष्ठ लोकसंख्यात्मक तसेच सामाजिक-आर्थिक आकडेवारी उपलब्ध असणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा आकडेवारीच्या आधारेच शासनाला पुढील क्षेत्रांसाठी प्रभावी योजना आखता येतात :

• शिक्षण
• रोजगार
• आरक्षण
• आर्थिक विकास
• सामाजिक कल्याण

आकडेवारी अचूक नसेल, तर योजना कागदावर चांगल्या दिसल्या तरी त्या खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचतीलच, याची खात्री देता येत नाही, ही संघटनेची चिंता यातून स्पष्ट होते.

⚠️ स्वतंत्र गणना नसल्याचे परिणाम

ओबीसी हा देशातील एक मोठा सामाजिक घटक आहे. असे असूनही त्यांची स्वतंत्र, अधिकृत आणि सर्वंकष जनगणना झालेली नाही, याकडे संघटनेने लक्ष वेधले आहे. परिणामी ओबीसींची वास्तविक लोकसंख्या किती आहे, तसेच त्यांची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती नेमकी कशी आहे, याबाबत अचूक आकडेवारी आज उपलब्ध नाही. या अभावाचा थेट परिणाम या समाजासाठी आखल्या जाणाऱ्या धोरणांच्या नियोजनावर आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर होतो, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

✊ संघटनेची प्रमुख मागणी

भारत सरकारच्या २०२६ च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्रपणे गणना करण्यात यावी आणि जनगणना पत्रिकेत OBC साठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करण्यात यावा.

ही मागणी हाच निवेदनाचा गाभा आहे. ओबीसी समाजाच्या या महत्त्वपूर्ण प्रश्नाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले जावे, अशी संघटनेची अपेक्षा आहे.

📝 आमदारांना करण्यात आलेली विनंती

• ओबीसी समाजाच्या या प्रश्नाचा केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा.
• आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारचे लक्ष वेधावे.
• स्वतंत्र ओबीसी जनगणना आणि स्वतंत्र OBC कॉलमबाबत ओबीसी समाजाची भावना व भूमिका केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवावी.

🔚 समारोप : सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा

श्री संताजी अखिल तेली समाज संघटना, हिंगणघाट तालुका यांच्या वतीने ही मागणी नम्रपणे करण्यात आली आहे. आमदार कुणावार यांनी या मागणीचा सकारात्मक विचार करून ओबीसी समाजाला योग्य न्याय मिळवून द्यावा, असे आवाहन निवेदनाच्या शेवटी करण्यात आले आहे.